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Tuesday, 5 July 2016

सहारा को SC का झटका, IT को 193 करोड़ रुपए देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को सोमवार को एक और झटका देते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वे आयकर विभाग को 193 करोड़ रुपए अदा करें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने सुब्रत राय को आयकर विभाग को 193 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।
आयकर विभाग से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महेंद्र सिंह ने सुब्रत राय सहारा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी इस दलील को चुनौती दी जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से कहा था कि उनका पक्ष सुने बिना हाईकोर्ट ने उनपर आरोप लगाया है जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुब्रत राय सहारा पर लगाया जुर्माना हटा लिया था।

Friday, 24 June 2016

सुरक्षा कारणों से बैन हो सकता है Whatsapp, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुरक्षा कारणों के चलते लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्‍स व्‍हाट्सऐप और वाइबर पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट 29 जून को सुनवाई करेगी। एक जनहित याचिका में कहा गया है व्‍हाट्सऐप के नए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्‍शन फीचर के कारण इसके मैसेज ट्रैक करना संभव नहीं है। ये मैसेजिंग ऐप्‍स आंतकवादियों और अपराधियों को योजना बनाने और नेटवर्किंग मजबूत करने में मदद करते हैं।
आरटीएआई एक्टिविस्‍ट सुधीर यादव ने यह याचिका दायर की है जिसमें उन्‍होंने कहा है कि व्हाट्सऐप के एन्क्रिशन फीचर के कारण चैटिंग करने वालों की बातें सुरक्षित रहती हैं। यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां और खुद व्हाट्सऐप भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकते। यदि डिकोड करने की पूरी कोशिश भी करते हैं तो एक 256 बिट के छोटे से मैसेज में ही सैकड़ों साल लग जाएंगे। एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रणाली की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश भेजने में आसानी होगी और देश की सुरक्षा को खतरा होगा।

Friday, 27 May 2016

सुप्रीम कोर्ट का नीट ऑर्डिनेंस पर रोक से इन्‍कार

सुप्रीम कोर्ट का नीट ऑर्डिनेंस पर रोक से इन्‍कार
केंद्र सरकार द्वारा नीट को एक साल आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए ऑर्डिनेंस को राष्‍ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इन्‍कार कर दिया है। शुक्रवार को राष्‍ट्रपति द्वारा पास ऑर्डिनेंस के खिलाफ आनंद राय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से इन्‍कार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
इस ऑर्डिनेंस में राज्‍य सरकारों को अपने स्‍तर पर मेडिकल एंट्रेस परिक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी गई है। अदालत के इस कदम के बाद अब राज्‍य सरकारों के लिए रास्‍ता साफ हो गया है कि वो नीट का उपयोग ना करते हुए अपने स्‍तर पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए परिक्षाएं आयोजित करें।
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस स्‍तर पर ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने से और ज्‍यादा भ्रम पैदा होगा। कोर्ट ने कहा, 'प्रवेश परीक्षा पर और भ्रम ना पैदा करते हुए हम छात्रों को इसमें शामिल होने दें। हम याचिका पर छुट्टियों के बाद सुनवाई करेंगे।'

Friday, 13 May 2016

राहुल, केजरीवाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बना रहेगा मानहानि का कानून

राहुल, केजरीवाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बना रहेगा मानहानि का कानून
राहुल, केजरीवाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बना रहेगा मानहानि का कानून
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल, केजरीवाल और स्वामी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय दंडसंहिता की धारा 499 और 500 संवैधानिक है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इन तमाम नेताओं पर विभिन्न निचली अदालत में चल रहे अपराधिक अवमानना के मुकदमों पर रोक नहीं लगेगी।

इनके खिलाफ दायर मामलों में विभिन्न अदालतों में अब सुनवाई होगी। इस धारा को हटाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ताओं के खिलाफ देश के विभिन्न अदालतों में दायर अपराधिक अवमानना के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत के आदेश के बाद अब उन तमाम मुक़दमों की सुनवाई दुबारा हो सकेगी।

Thursday, 12 May 2016

पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
देश की शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत सिविल सर्विस प्रमोशन रूल्स 2002 को रद्द कर दिया गया है। इस आदेश से मप्र सरकार को राहत मिली है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न शासकीय विभागों में पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाने संबंधी प्रावधान को सर्वथा अवैधानिक करार दे दिया था। इसी के साथ व्यवस्था दी गई कि सिर्फ नियुक्तियों में दिया जाने वाला आरक्षण ही वैध माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे सप्ताह में की जाएगी।

Wednesday, 11 May 2016

SC ने खारिज किया TRAI का फैसला, कॉल ड्रॉप पर नहीं मिलेंगे पैसे

SC ने खारिज किया TRAI का फैसला, कॉल ड्रॉप पर नहीं मिलेंगे पैसे
SC ने खारिज किया TRAI का फैसला, कॉल ड्रॉप पर नहीं मिलेंगे पैसे
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोबाइल कंपनियों को राहत देते हुए देते हुए ट्राई के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर पेनाल्टी लगाने के ट्राई के प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया और ट्राई के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी।
अपने फैसले में बुधवार को कोर्ट ने कहा कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ग्राहकों की क्षतिपूर्ति करने वाला ट्राई का आदेश अनुचित और गैर पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत देने वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कॉल ड्रॉप होने पर टेलीकॉम कंपनियों कोई हर्जाना नहीं देना होगा।
दरअसल, ट्राई ने आदेश जारी करते हुए कहा था हर कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों को हर्जाने के तौर पर एक रुपया और अधिकतम तीन रुपए उपभोक्ता को देने होंगे। कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की लेकिन हाईकोर्ट ने ट्राई के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनियों ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के आदेश पर रोक लगा दी, कोर्ट के इस फैसले के बाद 50 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को कॉल डॉप पर कोई हर्जाना नहीं मिलेगा।

Tuesday, 10 May 2016

उत्‍तराखंड का फैसला लिफाफे में बंद, कांग्रेस का दावा- मिले 33 वोट

उत्‍तराखंड का फैसला लिफाफे में बंद, कांग्रेस का दावा- मिले 33 वोट
उत्‍तराखंड का फैसला लिफाफे में बंद, कांग्रेस का दावा- मिले 33 वोट
उत्तराखंड में सत्‍ता कौन संभालेगा इसका फैसला हो चुका है। मंगलवार दाेपहर को सभी विधायक विधानसभा में एकत्रित हुए और बहुमत के लिए मतदान किया। मतदान के बाद मिल रही खबरों के अनुसार हरीश रावत ने अपना बहुमत साबित कर दिया है और वो ही सरकार बनाएंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा को केवल 28 वोट ही मिल पाए हैं जबकि हरीश रावत को 33 वोट मिले हैं।
हालांकि फिलहाल जो नतीजे हैं वो बाहर नहीं आ पाए हैं और नतीजों को पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जो इन्‍हें 11 मई को जारी करेगा। शक्ति परीक्षण से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। वहीं कांग्रेस विधायक रेखा आर्य भाजपा के पाले में बैठ गई थी।
बहुमत परीक्षण के बाद बाहर आए कांग्रेस विधायक काफी खुश नजर आए वहीं भाजपा विधायक गणेश जोशी ने हार मानते हुए कहा‍ कि कांग्रेस ने धन बल का उपयोग किया है।

Monday, 9 May 2016

कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका हाई कोर्ट में खारिज, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका हाई कोर्ट में खारिज, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका हाई कोर्ट में खारिज, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब यह विधायक शक्ति परीक्षण के दौरान मतदान नहीं कर पाएंगे।
याचिका खारिज होने के बाद यह सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। इसके बाद दोपहर 2 बजे जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ इसकी सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 18 मार्च को विनियोग विधेयक के खिलाफ कांग्रेस के नौ विधायक बगावत कर भाजपा खेमे के साथ खड़े हो गए। उन्होंने स्पीकर से विनियोग विधेयक पर मत विभाजन की मांग की थी। उसी रात को वे भाजपा विधायकों के साथ राज्यपाल से भी मिले। वहीं उनके साथ चार्टेड विमान से दिल्ली को रवाना हुए। इस पर कांग्रेस की याचिका पर स्पीकर ने 27 मार्च को इन नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद कर दी।

Friday, 11 March 2016

इशरत जहां केस में पुलिसकर्मियों पर दर्ज मामले खत्‍म करने की याचिका खारिज

इशरत जहां केस में पुलिसकर्मियों पर दर्ज मामले खत्‍म करने की याचिका खारिज
इशरत जहां केस में पुलिसकर्मियों पर दर्ज मामले खत्‍म करने की याचिका खारिज
इशरत जहां एनकाउंटर मामले में गुजरात के पुलिसकर्मियों पर दर्ज अपराध‍िक मामले खत्‍म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। डेविड हेडली द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से इशरत को लश्‍कर आतंकी बताए जाने के बाद पुलिसकर्मियों के समर्थन में यह याचिका लगाई गई थी।
याचिका दायर होते वक्‍त अधिवक्ता एम एल शर्मा ने जब इस मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था तो प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने कहा कि इसे सूचीबद्ध होने दीजिए। तब हम इसे देखेंगे। इसके बाद शुक्रवार को जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
शर्मा ने याचिका दायर करते समय कहा था कि हेडली का बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात को निर्णायक रूप से स्थापित करता है कि इशरत लश्कर-ए-तैयबा की सदस्य थी। मुठभेड़ में कथित भूमिका को लेकर तत्कालीन डीआईजी डीजी वंजारा सहित गुजरात पुलिसकर्मी मुंबई की एक अदालत में अभियोजन का सामना कर रहे हैं।