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Friday, 17 June 2016

प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर बंटी भाजपा

सफेद बाघों के लिए विख्यात रीवा में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। भाजपा के सवर्ण व दलित नेताओं के मतभेद स्पष्ट उभरकर सामने आ गए। पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में पदोन्न्ति में आरक्षण बनाए रखने का ऐलान किया है। इस पर आपत्ति करते हुए ग्वालियर के वरिष्ठ नेता जय सिंह कुशवाह प्रस्ताव में संशोधन की मांग उठा दी। मामले पर जब उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता, राज्य मंत्री दीपक जोशी एवं सांसद आलोक संजर सहित कुछ अन्य नेताओं ने बोलने की कोशिश की तो उन्हें अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने रोक दिया।
भाजपा के संभागीय कार्यालय अटल कुंज में कार्यसमिति के पहले दिन सुबह से ही पदोन्न्ति में आरक्षण का मुद्दा गरमा गया। पार्टी के सवर्ण और दलित नेताओं के अलग-अलग विचार सामने आए। बैठक का उद्घ्ााटन करते हुए प्रदेश प्रभारी डा. विनय सहस्त्रबुद्धे एवं प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा की लाइन केन्द्र से लेकर राज्य तक स्पष्ट है। पदोन्न्ति में आरक्षण को यथावत रखा जाएगा।

Thursday, 12 May 2016

पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
देश की शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत सिविल सर्विस प्रमोशन रूल्स 2002 को रद्द कर दिया गया है। इस आदेश से मप्र सरकार को राहत मिली है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न शासकीय विभागों में पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाने संबंधी प्रावधान को सर्वथा अवैधानिक करार दे दिया था। इसी के साथ व्यवस्था दी गई कि सिर्फ नियुक्तियों में दिया जाने वाला आरक्षण ही वैध माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे सप्ताह में की जाएगी।