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Tuesday, 23 February 2016

सिंहस्थ में अखाड़ों को गेहूं, चावल और एलपीजी रियायत पर देगी सरकार

सिंहस्थ में अखाड़ों को गेहूं, चावल और एलपीजी रियायत पर देगी सरकार
सिंहस्थ में अखाड़ों को गेहूं, चावल और एलपीजी रियायत पर देगी सरकार
राज्य मंत्रिपरिषिद की बैठक में यह फैसला किया गया कि सिंहस्थ के दौरान आने वाले अखाड़ों और मठों को रियायती दरों पर गेहूं, चावल और एलपीजी गैस दी जाएगी। गेहूं नौ रुपए प्रति किलोग्राम और चावल ग्यारह रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अखाड़ों व मठों को दिया जाएगा।

मंत्रिपरिषद की विधानसभा परिसर में हुई बैठक में यह फैसले किए गए। कैबिनेट ने अस्पतालों में नर्सों के 2882 पदों को स्वीकृत किया है जिनमें से 667 पद पुरुषों के हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने वेट नियम में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसके बाद अब नये फार्मूले के तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थायी रूप से स्थिर की जा सकेंगी। सहकारिता विभाग को कैबिनेट ने 240 नए गोदाम बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

Thursday, 18 February 2016

गैस सबसिडी चाहिए तो इनकम बताइए

गैस सबसिडी चाहिए तो इनकम बताइए
गैस सबसिडी चाहिए तो इनकम बताइए
यदि आप घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं और इसके लिए आप कैश सबसिडी भी ले रहे हैं, तो अब आपको अपनी सालाना इनकम बतानी होगी, क्योंकि 10 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वालों को एलपीजी कैश सबसिडी बंंद करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में पिछले दो दिनों में हजारों ग्राहकों के मोबाइल पर एसएमएस आया।

इसमें बताया गया है कि ग्राहकों को फॉर्म भरकर अपनी वार्षिक इनकम बतानी होगी। इस बारे में पता करने के लिए लोगों ने एजेंसी और कंपनी में फोन किया, लेकिन वहां से कोई जानकारी नहीं मिली। घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को इस समय सीधे खाते में 161.70 रुपए की कैश सबसिडी भेजी जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना है कि जिन लोगों की इनकम 10 लाख रुपए सालाना से अधिक है,उन्हें रसोई गैस सिलेंडर पर कैश सबसिडी न दी जाए।

इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वैच्छिक आधार पर कैश सबसिडी छोड़ने की मुहिम चलाई थी लेकिन अब इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत गैस डीलर ग्राहकों को एक फार्म देंगे जिसमें हर उपभोक्ता को अपनी वार्षिक आय की जानकारी देना होगी।