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Friday, 6 May 2016

भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की तो 7 साल कैद, 100 करोड़ जुर्माना

भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की तो 7 साल कैद, 100 करोड़ जुर्माना
भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की तो 7 साल कैद, 100 करोड़ जुर्माना
अब उन लोगों की खैर नहीं जो पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को पाकिस्तान में और अरुणाचल प्रदेश को चीन में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा करने वालों को सात साल की सख्त कैद और 100 करोड़ रुपया जुर्माना की सजा पर विचार कर रही है।
इस तरह अब नक्शा बनाने या छापने वालों के साथ ही ऑनलाइन पोस्ट करने वालों को भी बहुत सावधानी रखना होगी।
केंद्र सरकार जियोस्पेटियल इनफोर्मेशन रेग्युलेशन बिल लाने जा रही है। इसके मसौदे में यह प्रवाधान भी है कि यदि कोई संस्थान या व्यक्ति अंतरिक्ष से भारत की तस्वीरें या एयरक्राफ्ट, एयरशिप्स, बेलून, यूएवी जैसे साधनों से किसी भी हिस्से का डेटा लेना चाहता है तो उसे पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इस काम के लिए सरकार लाइसेंस भी जारी करेगी।

Tuesday, 3 May 2016

US ने एफ-16 विमानों के लिए मांगी पूरी रकम, पाक बोला- कहीं और से ले लेंगे

US ने एफ-16 विमानों के लिए मांगी पूरी रकम, पाक बोला- कहीं और से ले लेंगे
पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एफ-16 लड़ाकू विमानों का सौदा आपसी बयानबाजी का कारण बन गया है। एक तरफ जहां अमेरिका ने पाक को विमान खरीदने के लिए पूरी रकम चुकाने के लिए कह दिया है वहीं पाकिस्‍तान ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर अमेरिका उसे डील में मदद नहीं कर सकता तो वो कहीं और से विमान खरीद लेंगे।

पाकिस्‍तान का यह बयान मंगलवार को उस खबर के बाद आया जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने पाक‍िस्‍तान को एफ-16 विमान खरीदने के लिए पूरी रकम चुकाने को कहा है। इसके लिए एक माह का वक्त दिया गया है।

इसके जवाब में पाकिस्‍तानी पीएम के विदेश मसलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि अगर अमेरिका उसे फंडिंग नहीं कर सकता तो वो दूसरी जगह से विमान खरीद लेंगे।

Monday, 2 May 2016

हुर्रियत से पाकि‍स्‍तान करे बात तो केंद्र सरकार को ऐतराज नहीं

हुर्रियत से पाकि‍स्‍तान करे बात तो केंद्र सरकार को ऐतराज नहीं
हुर्रियत से पाकि‍स्‍तान करे बात तो केंद्र सरकार को ऐतराज नहीं
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं द्वारा पाकिस्तान के साथ बातचीत पर केंद्र सरकार के रुख में नरमी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार को हुर्रियत नेताओं और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में ऐतराज नहीं।
लोकसभा में एक जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। और हुर्रियत नेता भारत के नागरिक हैं। लिहाजा वो किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में तीसरे पक्ष की भूमिका का कोई मतलब नहीं है।
भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शिमला समझौता और लाहौर घोषणापत्र के मुताबिक ही होगी। भारत इस मुद्दे पर अपनी भूमिका कई बार साफ कर चुका है।