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| पीडीएस, धान खरीद में 591 करोड़ रुपए का घाटा |
नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धान खरीद और कस्टम मिलिंग में करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिक मिलिंग दरों में भुगतान के कारण राज्य सरकार को करीब 591 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा धान के भंडारण में लापरवाही के चलते भी 278 करोड़ 36 लाख की क्षति का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान राज्य सरकार राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने में भी असफल रही। जिसके चलते घाटा बढ़कर 9500 करोड़ रुपए हो गया।
कैग के प्रतिवेदन में यह तथ्य भी सामने आया है कि पिछले पांच बरस में प्रति व्यक्ति कर्ज में लगभग 74 फीसदी का इजाफा हुआ। महालेखाकार बीके मोहंती ने सदन पटल में सीएजी की रिपोर्ट रखने के बाद आयोजित पत्रवार्ता में बताया कि वर्ष 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13 वे वित्त आयोग में किए गए 12.50 प्रतिशत के प्रावधान के विस्र्द्ध 13.20 फीसदी रही। इसी दौरान राज्य को राजस्व घाटा 1573 करोड़ स्र्पए हुआ।
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