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Wednesday, 29 June 2016

EPFO 2030 तक भविष्य निधि के सभी कर्मचारियों को करेगा सुरक्षित

कर्मचारी राज्य भविष्य निधी संगठन 2030 तक देश के सभी कामगारों को भविष्य निधि, पेंशन और जीवन बीमा से जोड़ना चाहती है। कर्मचारी राज्य भविष्य निधी संगठन ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में अपने इस अगले लक्ष्य के बारे में बताया।
ईपीएफओ द्वारा बनाई गई योजना में वैश्विक सामाजिक सुरक्षा संरक्षण को भविष्य निधि फंड , पेंशन और जीवन बीमा द्वारा भारत के सभी लोगों को अनिवार्य रूप सुरक्षित करने की बात कही गई है। इस विजन डॉक्यूमेंट में सभी ईपीएफओ सेवाओं को ऑनलाइन करने और उसे आसान बनाने की योजना पर बात की गई।
केंद्रीय भविष्य निधि निदेशक वीपी जॉय ने ईपीएफ अधिकारियों के साथ ऑल इंडिया ईपीएफ स्टाफ फैडरेशन के सदस्यों के साथ बैठक कर 2030 के इस विजन पर चर्चा की। जॉय ने कहा कि ईपीएफओ देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईपीएफ कर्मचारियों के काम करने के तरीके में व्यापक और स्थिर बदलाव लाने की जरूरत है।

Thursday, 25 February 2016

थर्ड जेंडर भी करा सकेंगे एलआईसी पॉलिसी

थर्ड जेंडर भी करा सकेंगे एलआईसी पॉलिसी
थर्ड जेंडर भी करा सकेंगे एलआईसी पॉलिसी
देश के करीब 70 फीसद जीवन बीमा मार्केट कवर वाली कंपनी एलआईसी अब थर्ड जेंडर को भी पॉलिसी बेचेगी। इसके लिए फार्म में मेल और फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से थर्ड जेंडर को मान्यता दिए जाने के दो साल बाद एलआईसी ने यह कदम उठाया है।

मार्केट में ट्रेंड्स को बढ़ावा देने वाली कंपनी एलआईसी के दबदबे को देखते हुए यह एक बड़ा कदम है। नेशनल पेंशन सिस्टम में भी थर्ड जेंडर को मान्यता दी गई है। मगर, बाकी इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड्स ये जानकारी नहीं ले रही हैं। इनवेस्टमेंट करने या बैंक अकाउंट खोलने के लिए जरूरी नो योर कस्टमर प्रॉसेस में भी थर्ड जेंडर ऑप्शन नहीं दिया गया है।

भारतीय पासपोर्ट में यह ऑप्शन 10 साल पहले वर्ष 2005 में दिया गया था। एलआईसी ने जहां इस कदम को आसानी के साथ लागू कर दिया। वहीं, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस ऑप्शन को ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।