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| रॉयल्टी में राहत मिली तो सस्ते हो सकते हैं मोबाइल |
मोबाइल हैंडसेट कंपनियों को पेटेंट पर रॉयल्टी में राहत देने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अगर कंपनियों को रॉयल्टी में राहत मिलती है तो देश में मोबाइल हैंडसेट सस्ते होने की उम्मीद बनेगी।
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) ने इस मामले में एक डिस्कशन पेपर जारी कर सभी संबंधित पक्षों से इस पर सुझाव मांगे हैं। डिस्कशन पेपर में टेलीकॉम क्षेत्र में दुनिया भर के पेटेंट कानूनों के सार के साथ-साथ घरेलू मोबाइल कंपनियों के रॉयल्टी संबंधी चल रहे मुकदमों का ब्यौरा भी दिया गया है।
पेटेंट पर संतुलन का प्रयास
डीआइपीपी के इस पेपर में टेलीकॉम उद्योग और मोबाइल हैंडसेट कंपनियों से इस बारे में भी सुझाव मांगा गया है कि टेलीकाम क्षेत्र के लिए आइपीआर नीति कैसी हो? डीआइपीपी ने इसका उद्देश्य बताते हुए पेपर में कहा है, "इस बहस को शुरू करके सरकार विभाग राष्ट्रीय विकास तकनीकी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। सरकार का उद्देश्य निजी बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करते हुए आम जनता के हितों को सुरक्षित रखना भी है।"
